प्रार्थनास्थळ कायद्यासंदर्भात नवे अर्ज स्वीकारणार नाही   

सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले

नवी दिल्ली : देशात १५ ऑगस्ट १९४७ पयर्ंंतची धार्मिक स्थळे जैसे थे ठेवावीत, या संदर्भातील १९९१ च्या प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतूद) कायदा संदर्भात कोणत्याही नव्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, तसेच ते स्वीकारले जाणार नाहीत अशा शब्दांत असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी खडसावले. 
 
कायद्यातील विविध तरतुदीना वकील अश्विनी वैष्णव यांच्यासह सहा जणांनी आक्षेप घेतला आहे.  ते न्यायालयात प्रलंबित आहेत कायद्याचा विद्यार्थी नितीन उपाध्याय याने आपल्या प्रलंबित अर्जावर देखील सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती. सर न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि संजीव कुमार यांना केली. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आता कोणताही नवा अर्ज घटनेच्या ३२ व्या कलमानुसार सुनावणीसाठी स्वीकारला जाणार नाही. मात्र, प्रलंबित अर्जाबाबत हंगामी अर्ज दाखल करण्यास विद्यार्थ्याला परवानगी दिली.

Related Articles